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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत के साथ व्यापार समझौते पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। उन्होंने बुधवार को संकेत दिया कि "हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ अच्छे सौदे हैं।"
9 जुलाई को 90 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद, ट्रंप ने अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करने की प्रक्रिया तीन हफ़्ते के लिए टालकर 1 अगस्त कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, भारत के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को अमेरिका पहुँचा।
ट्रंप पहले ही दक्षिण कोरिया, कनाडा, म्यांमार और बांग्लादेश समेत 14 देशों को पत्र भेजकर अतिरिक्त शुल्कों की जानकारी दे चुके हैं। हालाँकि, भारत उस सूची में नहीं है। दूसरी ओर, वाशिंगटन पहले ही चीन के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे चुका है। सलाहकार संस्था नीति आयोग का दावा है कि अगर अमेरिका के साथ समझौता हो जाता है, तो भारत को कई अन्य देशों की तुलना में निर्यात में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका ने चीन (30 प्रतिशत), कनाडा (35 प्रतिशत) और मेक्सिको (25 प्रतिशत) से आने वाले उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगा रखा है। ये अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक हैं। अगर भारत शुल्कों को 20 प्रतिशत से कम रख पाता है, तो यह काफ़ी आगे होगा। कुल 30 उत्पाद श्रेणियों में से 22 में दिल्ली की स्थिति बेहतर होगी।
हालाँकि, ऑटो पार्ट्स, स्टील और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को लेकर असहमति को समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में 'बाधा' माना जा रहा है। ट्रम्प सरकार की माँगों के अनुरूप, डेयरी उत्पादों और कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार को पूरी तरह से खोलने पर भी नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच मतभेद हैं। इसके अलावा, ट्रम्प ने ब्रिक्स देशों, जिनमें भारत भी एक सदस्य है, पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी है।
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