New Conditions By IMF On Pakistan: पाकिस्तान के लिए आतंकी संगठनों की मदद करना होगा मुश्किल!, आईएमएफ ने 11 नई और कड़ी शर्तें लगाईं

इस्लामाबाद। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मिसाइलों से जमकर मार खाने के बाद अब पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। उसके लिए अब आतंकी संगठनों की मदद करना मुश्किल हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बीते दिनों पाकिस्तान को और 1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर किया था। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई और कड़ी शर्तें लगा दी हैं। आईएमएफ ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान को अब बजट और खर्च की सारी जानकारी देनी होगी। साथ ही विकास के काम पर भारी भरकम धनराशि भी खर्च करनी होगी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि भारत से तनाव के कारण उसके राजकोषीय, बाहरी और सुधार के लक्ष्यों के जोखिम बढ़ सकते हैं।

 

पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान पर जो 11 नई शर्तें लगाई हैं, उनमें 17600 अरब रुपए के बजट को अपनी संसद से मंजूरी दिलाना, बिजली बिलों पर कर्ज सेस के भुगतान में बढ़ोतरी करना, 3 साल से ज्यादा पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है। अखबार ने खबर में बताया है कि आईएमएफ ने शनिवार को रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 हफ्ते में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट में आईएमएफ ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए पाकिस्तान का रक्षा बजट 2414 अरब रुपए दिखाया है। जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 252 अरब रुपए ज्यादा है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक नई 11 शर्तों के साथ ही आईएमएफ ने कर्ज देने के एवज में पाकिस्तान पर अब तक 50 शर्तें लगाई हैं। पाकिस्तान से आईएमएफ ने कहा है कि वो 17600 करोड़ के बजट में 10700 करोड़ रुपए विकास कार्यों में लगाए। साथ ही ये शर्त भी पाकिस्तान पर लगाई है कि वो सिफारिशों के आधार पर कामकाज का संचालन करे। पाकिस्तान के प्रांतों पर भी एक नई शर्त लगाई गई है। बता दें कि आईएमएफ जब पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का नया कर्ज मंजूर कर रहा था, तो भारतीय प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया था। भारत लगातार कहता रहा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लिए कर्ज को पाकिस्तान वापस करने में नाकाम रहा है। साथ ही भारत ये भी कहता रहा है कि पाकिस्तान कर्ज की रकम को आतंकी संगठनों पर खर्च कर रहा है। अब आईएमएफ ने जो नई शर्तें पाकिस्तान पर लगाई हैं, उससे साफ है कि भारत की चिंताओं से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी किसी हद तक सहमत है।

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