News India Live, Digital Desk: कांग्रेस पार्टी के भीतर शशि थरूर द्वारा सरकार के ऑपरेशन सिंधुरी का समर्थन करने पर आलोचना के बीच, भाजपा ने कांग्रेस नेता का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने थरूर के खिलाफ बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा, “राजनीतिक हताशा की भी एक सीमा होती है।”
में की गई टिप्पणियों के बाद आई है, जहां उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान सात टीमों में से एक का नेतृत्व किया था।
रिजिजू ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर कहा, “कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है और उन्हें देश की कितनी परवाह है? क्या भारतीय सांसदों को विदेशी राष्ट्र में जाकर भारत और उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना चाहिए? राजनीतिक हताशा की भी एक सीमा होती है।”
रिजिजू की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा पनामा में थरूर के बयान पर सवाल उठाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बातें भाजपा प्रवक्ता जैसी लग रही थीं।
उदित राज ने कहा था, “कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता हैं और जो भाजपा नेता नहीं कह रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, वह शशि थरूर कर रहे हैं… क्या उन्हें (शशि थरूर को) पता भी है कि पिछली सरकारें क्या करती थीं?… वे (केंद्र सरकार) भारतीय सशस्त्र बलों का श्रेय ले रहे हैं।”
कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र को पूर्ण समर्थन देने का वादा करने के बाद, पार्टी ने अब सरकार से चार दिनों की पाकिस्तानी आक्रामकता के बाद हुए संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका को स्पष्ट करने का आग्रह किया है।
थरूर ने पनामा में कहा, “हमारे प्रधानमंत्री ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक था, क्योंकि ये आतंकवादी आए और 26 महिलाओं के माथे से सिंदूर मिटा दिया, उन्हें उनके पतियों से वंचित कर दिया… हमने उनकी चीखें सुनीं और भारत ने निर्णय लिया कि सिंदूर का रंग, हमारी महिलाओं के माथे पर लगा सिंदूर, हत्यारों, अपराधियों, हमलावरों के खून के रंग से मेल खाएगा।”
थरूर, जो राजनीति में आने से पहले संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं, कांग्रेस द्वारा सर्वदलीय टीमों के लिए अनुशंसित नेताओं में से नहीं थे। उन्हें सीधे केंद्र द्वारा चुना गया था, इस कदम की कांग्रेस ने खुले तौर पर आलोचना की और पार्टी के साथ परामर्श को दरकिनार करने के सरकार के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की।
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