बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक ओटीएस मंजूर

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस से लेकर 121 वर्ग मीटर एरिया तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न 140वीं बोर्ड बैठक में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए बकाया प्रीमियम व लीज डीड पर विलंब शुल्क के ब्याज पर राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दे दी गई है। यह ओटीएस 31 दिसंबर 2025 तक के लिए लागू होगी और इससे लगभग 2000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिल जाएगी।



प्राधिकरण के संपत्ति विभाग की तरफ से बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव रखा गया। विभाग की तरफ से बोर्ड को बताया गया कि एकमुश्त समाधान योजना लागू करने से लगभग 2000 बहुमंजिला फ्लैटों की लीज डीड होने निष्पादित होने का अनुमान है। बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।



ओटीएस के लागू होने से प्रीमियम की बकाया धनराशि और लीज डीड के विलंब शुल्क पर राहत मिल जाएगी। प्राधिकरण इस निर्णय का कार्यालय आदेश शीघ्र जारी करेगा, जिसमें ओटीएस के लागू होने की तिथि भी निर्धारित रहेगी। सोमवार को बोर्ड बैठक के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव, एडीएम बच्चू सिंह, ओएसडी अभिषेक पाठक, जीएम वित्त विनोद कुमार, जीएम नियोजन लीनू सहगल, ओएसडी एनके सिंह, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक मनोज सचान आदि अधिकारीगण मौजूद रहे।



इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें बारिश के समय हिंडन नदी में बाढ़ की स्थिति होने पर शहर में पानी आने से रोकने के लिए ऐमनाबाद बंध पर रेगुलेटर का निर्माण कराये जाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। यह कार्य सिंचाई विभाग कराएगा। इसे बनाने का खर्च ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। बोर्ड से मंजूरी होने के बाद अब प्राधिकरण सिंचाई विभाग को 10.56 करोड़ रुपये का भुगतान शीघ्र ही कर देगा।



सिंचाई विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर रेगुलेटर का निर्माण शुरू करेगा। इस रेगुलेटर के बनने से बाढ़ के दौरान पानी शहर में आने से रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही बिसरख ड्रेन से डूब क्षेत्र में कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होने वाले सीआईएसएफ के स्टाफ को किराए पर आवास उपलब्ध कराने पर प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सेक्टर ओमीक्रॉन वन ए स्थित 467 फ्लैट रिक्त हैं। ये फ्लैट एमआईजी व एलआईजी कैटेगरी के हैं। इससे नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होने वाले सीआईएसएफ के स्टाफ को बड़ी सुविधा हो जाएगी।