किसानों को जीरो प्रतिशत पर मिलता रहेगा तीन लाख रुपए तक का लोन, पांच जिलों के जिला अस्पतालों में बढ़े बेड

भोपाल: मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। 2025-26 में भी किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को लोन मिलता रहेगा। इसके साथ ही सरकार पांच जिलों में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। सागर जिले के मालथोन में सिविल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया है।


जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को मिलेगा लोगवहीं, सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि 3 लाख रुपए तक लोग शून्य ब्याज तक पर किसानों को 2025-26 में भी जारी रहेगी। योजना के तहत 23,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। राज्य सरकार खेती को धंधा बनाने हेतु लागत घटाने पर निरंतर काम कर रही है।

पांच जिला अस्पतालों का होगा विस्तारइसके साथ ही टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुल क्षमता 1000 से बढ़कर 1800 बिस्तर होगी। वहीं, 810 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसमें 543 नियमित, 4 संविदा, 263 आउटसोर्सिंग पद हैं। इस पर सलाना 39 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। टीकमगढ़ जिला अस्पताल अब 500 बेड का, नीमच 400 बेड का, सिंगरौली 400 बेड का, श्योपुर 300 बेड का और डिंडोरी 200 बेड का होगा। इस निर्णय से आदिवासी और पिछड़े अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बल मिलेगा।

वहीं, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु डैशबोर्ड आधारित मूल्यांकन होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रणाली लागू होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रथम पुरस्कार ₹1 करोड़, द्वितीय ₹75 लाख। जिलों के सुधार हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन होगा। योजना पर ₹19.10 करोड़ का कुल एवं ₹3.82 करोड़ प्रतिवर्ष का व्यय अनुमानित है।

मालथोन में सिविल कोर्ट की स्थापनाइसके साथ ही सागर जिले के मालथोन में नया सिविल न्यायालय स्थापित होगा। इसके लिए 7 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर न्यायिक सेवाओं की सुलभता बढ़ेगी।

री-डेंसिफिकेशन नीति में संशोधनअब भूमि निवर्तन कलेक्टर गाइडलाइन के 100% मूल्य पर होगा (पूर्व में 60%)। संबंधित शहर में भूमि निवर्तन से प्राप्त राशि से उसी शहर के विकास कार्य किए जा सकेंगे। संशोधन से शहरी विकास कार्यों की गति और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।