735 करोड़ से पानी और सीवेज इन्फ्रास्टक्चर को करेंगे डेवलप, दिल्ली सरकार ने विधानसभा एरिया वाइज जारी किया फंड

नई दिल्लीः दिल्ली में वॉटर और सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार ने पहली बार विधानसभा एरिया वाइज फंड जारी किया है। दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 735 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। जिसमें कैपिटल हेड से 408.95 और रेवेन्यू हेड से 326 करोड़ रुपये जारी किए गए है। इस फंड से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पानी और सीवर लाइनें, अंडरग्राउंड वॉटर टैंक और अन्य काम कराए जाएंगे।

दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार यह पहली बार है कि पानी और सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने फंड को डिसेंट्रलाइज्ड किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वहां कराए जाने वाले कामों के हिसाब से फंड तैयार किया गया है, ताकि विधायक जनता की जरूरतों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करा सकें।

सीवर लाइनों की डीसिल्टिंग का किया जाएगा कामजल मंत्री के अनुसार, इसके पहले किसी भी सरकार ने इस तरह से विधानसभा एरिया वाइज फंड जारी नहीं किया था। पहली बार बीजेपी सरकार ने 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 735 करोड़ रुपये की राशि की जारी की है। कैपिटल हेड में जारी फंड से विधानसभा क्षेत्रों में नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी सीवर लाइनों चेंज करने, पानी स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड रिजर्वायर का निर्माण किया जाएगा। रेवेन्यू मद में जारी फंड से पहले से जो वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उनकी मेंटिनेंस और सीवर लाइनों की डीसिल्टिंग का काम किया जाएगा।

काम कितने समय में हुआ पूरा रखी जाएगी नजरमंत्री का कहना है कि विधानसभा वाइज फंड जारी करने का मकसद यह है कि विधायक जनता के जरूरतों के अनुसार अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवा सकें। किसी भी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या सीवर ओवरफ्लो और ब्लॉकेज की है। इसके लिए तुरंत फंड की जरूरत है। डिसेंट्रलाइज्ड फंड होने से उनका तुरंत इस्तेमाल सुनिश्चित हो पाएगा। कामों में पारदर्शिता और टाइम बाउंड एग्जिक्यूशन के लिए जल बोर्ड ने एक सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाई है, ताकि फंड कहां खर्च हो रहे हैं और काम कितने समय में पूरा हुआ, इस पर नजर रखी जा सके।