Rajasthan: एसआई भर्ती पर राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट की अंतिम चेतावनी, अब होगा एक्शन!

जयपुर: सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के मामले में राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 26 मई तक इस मामले का फैसला ले और फैसले की जानकारी हाईकोर्ट को दे। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के जस्टिस समीर जैन राज्य सरकार को चेताते हुए यह टिप्पणी की है। 5 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस जैन ने 15 मई तक फैसला करने के निर्देश दिए थे। अब 26 मई तक हर हाल में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का बहाना बनायाराज्य सरकार की ओर इस प्रकरण को लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आग्रह किया कि इस मामले पर 13 मई को मंत्रियों की सब कमेटी की बैठक होनी थी लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। एक मंत्री अस्वस्थ होने के कारण बैठक में नहीं आ सके। सब कमेटी की अगली बैठक सरकार ने 21 मई को प्रस्तावित की है। इस बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा। उससे न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा। सेवा नियमों में भर्ती अटकाना चाहती है सरकार - नीलउधर याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट हरेंद्र नील का कहना है कि सरकार इस भर्ती को सेवा नियमों में उलझाना चाहती है। सरकार इस मामले को लंबा खींचकर फर्जी तरीके से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना चाहती है। ऐसा होने पर यह प्रकरण सेवा नियमों में अटक जाएगा। नील ने कहा कि मंत्रियों की सब कमेटी इस मामले पर अपना निर्णय पूर्व में ले चुकी है। अब 21 मई को होने वाली बैठक में नया क्या आने वाला है। 51 ट्रेनी SI सहित 100 से ज्यादा गिरफ्तारसब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी प्रकरण में एसओजी 51 चयनित सब इंस्पेक्टरों सहित 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आरपीएससी के सदस्य बाबुलाल कटारा (वर्तमान में निलंबित) और पूर्व सदस्य रामूराम राईका भी शामिल हैं। एसओजी खुद यह प्रस्ताव भेज चुकी है कि एसआई भर्ती 2021 में बड़े लेवल पर गड़बड़ियां हुई है। इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंत्रियों की सब कमेटी भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि इस मामले में अभी भी कई शिकायतें लंबित है। फर्जी तरीके से गिरफ्तार होने वाले ट्रेनी एसआई की संख्या और बढ सकती है।