मध्य प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल माफ करने के लिए 'समाधान योजना' शुरू की

Bhopal , 3 नवंबर . तीन महीने से अधिक समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी प्रदान करने के लिए Chief Minister मोहन यादव के नेतृत्व वाली Madhya Pradesh Government ने Monday को Bhopal में ‘समाधान योजना’ शुरू की.

‘समाधान योजना’ के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए Chief Minister यादव ने कहा कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोलती है जो विभिन्न कारणों से समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं.

Chief Minister ने कहा कि यह योजना न केवल बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की समग्र विद्युत वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ करेगी. इस पहल से जनता का विश्वास और शासन में पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगे.

Chief Minister यादव ने बताया कि यह योजना ‘शीघ्र भुगतान करें, एकमुश्त भुगतान करें और अधिकतम लाभ प्राप्त करें’ के सिद्धांत पर आधारित है.

उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता, जिनके तीन महीने से अधिक समय से बिल बकाया हैं, उन्हें 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी मिलेगी.

यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी.

योजना का पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके दौरान 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी प्रदान की जाएगी.

इसी प्रकार दूसरे और अंतिम चरण में यह योजना 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसमें अधिभार में 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.

Chief Minister ने यह भी बताया कि समाधान योजना 2025-26 के अंतर्गत राज्य Government लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का अधिभार माफ कर रही है.

राज्य Government ने एक बयान में बताया कि घरेलू और कृषि उपभोक्ता इस योजना में नामांकन करा सकते हैं और कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करके लाभ उठा सकते हैं.

इसके विपरीत, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को योजना में पंजीकरण के लिए कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा.

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एमएस/डीकेपी