मध्य प्रदेश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

8वें वेतन आयोग का गठन मध्य प्रदेश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

भोपाल: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी संगठनों ने इस पर मांगें उठानी शुरू कर दी हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र के बाद राज्य सरकार भी 8वां वेतनमान लागू करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है। यदि ऐसा होता है, तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सीधे 5,000 से 11,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। इस लेख में जानें कि 8वां वेतनमान लागू होने पर सैलरी का गणित कैसा होगा।

नए वेतनमान का कार्यान्वयन

हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान को लागू करने की प्रक्रिया महंगाई के अनुमानित स्तर को ध्यान में रखते हुए की जाती है। सबसे पहले आयोग का गठन किया जाता है, जो पिछले वर्षों में महंगाई की दर का अध्ययन करता है। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि अगले कुछ वर्षों में महंगाई कितनी बढ़ सकती है, और इसी के आधार पर नए वेतनमान का प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण

नए वेतनमान के ड्राफ्ट में 'फिटमेंट फैक्टर' का भी ध्यान रखा जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करने में मदद करता है। इसमें महंगाई दर, कर्मचारियों की आवश्यकताएं, पेंशन आदि के आधार पर सैलरी की गणना की जाती है। सरकार की आर्थिक स्थिति और बजट का भी इस प्रक्रिया में ध्यान रखा जाता है।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ

आमतौर पर, नया वेतनमान लागू होने के एक साल बाद राज्यों में इसे लागू किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश में इसे 22 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इस बार, 8वें वेतनमान का लाभ कब से मिलेगा, यह आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में 7वां वेतनमान मिला था। इसलिए, उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों को 8वें वेतनमान के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है।

सैलरी में बढ़ोत्तरी का गणित

मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के अनुसार, 2017 में 7वें वेतनमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 14% तक का लाभ मिला था। 8वें वेतनमान में भी कम से कम 14% वेतनमान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को 5,000 से 11,000 रुपये तक की वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

वेतन में बढ़ोत्तरी का विवरण

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 साल की नौकरी पूरी करने पर वर्तमान में 34,314 रुपये मिलते हैं। 8वें वेतनमान के बाद, 14% बढ़ोत्तरी से यह 39,117 रुपये हो जाएगा।

सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों को 10 साल की नौकरी पूरी करने पर 42,927 रुपये मिलते हैं। 8वें वेतनमान के बाद, यह 48,936 रुपये हो जाएगा।

सहायक ग्रेड 2 के कर्मचारियों को 72,528 रुपये मिलते हैं। 8वें वेतनमान के बाद, यह 82,681 रुपये तक पहुंच सकता है।