ATM से कैश निकालने की रफ्तार तेज हुई, कुछ राज्यों में 8% तक बढ़ा उपयोग

नकदी प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स फर्म (CMS इंफो सिस्टम्स CMS Info Systems) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) से नकद निकासी में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कंपनी के अनुसार, जो देश के नकद वितरण बाजार का लगभग 42% हिस्सा संभालती है, उसके नेटवर्क में प्रति ATM औसतन नकद निकासी 1.02 करोड़ रुपये (FY17) से बढ़कर 1.30 करोड़ रुपये (FY25) तक पहुंच गई है। बिहार, यूपी, दिल्ली और हिमाचल में सबसे अधिक वृद्धिरिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ATM से नकद वितरण में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। इन राज्यों में नकद उपयोग में 8% तक की वृद्धि हुई है। ये राज्य रेमिटेंस हॉटस्पॉट भी माने जाते हैं जहां लोगों को अंतिम लेनदेन के लिए अब भी नकद की जरूरत होती है। कैश से खरीदारी अभी भी मजबूतCMS की रिपोर्ट के अनुसार, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मल्टी-ब्रांड स्टोर्स और FMCG जैसे क्षेत्रों में नकद-आधारित खरीदारी में सबसे अधिक खपत देखी गई है। अध्ययन के निष्कर्ष नकदी और डिजिटल भुगतान के सह-अस्तित्व का सुझाव देते हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कैश और डिजिटल: मुकाबला नहीं, सह-अस्तित्वCMS के प्रेसिडेंट अनुष राघवन के मुताबिक, "डिजिटल ट्रांसफर होने के बावजूद ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में अंतिम भुगतान अभी भी नकद में होता है। सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद कैश का रोल बना हुआ है।""इसमें निरंतर सरकारी पहल और वित्तीय समावेशन प्रयासों को जोड़ें और हम जो देख रहे हैं वह एक संतुलित, औपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास है- एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां नकदी और डिजिटल प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहज रूप से सह-अस्तित्व में हैं।‘’ RBI का विश्लेषण:केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि 2014 और 2024 के बीच, कई सक्षमकर्ताओं ने एक मजबूत नकदी बुनियादी ढांचे के माध्यम से नकदी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन किया है, जो एक उपभोग अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक रहा है।आरबीआई के दस्तावेज में कहा गया है, "इस दशक में, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में 157% की वृद्धि हुई, एटीएम की संख्या में 32% की वृद्धि हुई और बैंक शाखाओं में 36% का विस्तार हुआ - जो नकदी की स्थायी प्रासंगिकता के संकेतक हैं, नोटबंदी और लॉकडाउन के दौरान संपर्क रहित भुगतान में वृद्धि जैसे व्यवधानों के बावजूद।"(अस्वीकरण: विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं. ये इकोनॉमिक टाइम्स हिन्दी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)