भ्रष्टाचार पर सीएम भजनलाल की सर्जिकल स्ट्राइक! सात मामलों में जांच और कार्रवाई के निर्देश, अफसरशाही में हड़कंप

राजस्थान में, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के निर्देश जारी किए। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े सात मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत एक मामले में विस्तृत जाँच और पूछताछ के भी आदेश दिए हैं।

तीन मामलों में अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण और आपराधिक षडयंत्र से जुड़े एक मामले में निलंबित एक अधिकारी के खिलाफ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (सीए) के नियम 16 के तहत दो अनुशासनात्मक जाँच शुरू करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, तीन गंभीर मामलों में कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर उन्हें दंडित किया गया है। नियम 16 (सीसीए) की जाँच पूरी होने के बाद, तीन मामलों को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

दो मामलों में पेंशन रोकी गई
सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, राज्यपाल की मंजूरी से दो मामलों में उनकी पेंशन रोक दी गई है। सीसीए नियम 34 के तहत दायर अपील खारिज कर दी गई है और पहले लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा गया है। मुख्यमंत्री ने दो अधिकारियों को राहत देते हुए सीसीए नियम 23 के तहत मामूली जुर्माने वाले दो मामलों में अपील स्वीकार कर ली है। एक मामले में आरोप सिद्ध न होने पर अधिकारी को बरी कर दिया गया। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है और इस दिशा में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।